नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, नगरीय निकाय विभाग, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में प्रदेश के 194 नगरीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारी अपनी लंबित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 13 जुलाई से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले थे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर. संगीता के साथ हुई सकारात्मक एवं विस्तृत चर्चा के बाद संघ की कोर कमेटी ने प्रस्तावित हड़ताल को आगामी सूचना तक स्थगित करने की घोषणा की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी ने बताया कि सचिव द्वारा कर्मचारियों की सभी मांगों को गंभीरता से सुना गया तथा बिंदुवार चर्चा की गई। वार्ता के दौरान दो महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनी, जिनमें प्रत्येक माह समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना तथा कर्मचारियों के एनपीएस एवं जीपीएफ की कटौती की गई राशि संबंधित खातों में जमा कराना शामिल है। साथ ही नियमित एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों के तीन से चार माह से लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान कराने पर भी सहमति व्यक्त की गई।
उन्होंने बताया कि शेष मांगों में नए सेटअप के आधार पर पदोन्नति, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान तथा लंबित अनुकंपा नियुक्तियों के प्रकरणों पर शासन स्तर पर अविलंब कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। सचिव ने भरोसा दिलाया कि इन विषयों का नीतिगत आधार पर निराकरण कर आगामी तीन माह के भीतर सकारात्मक परिणाम कर्मचारियों को देखने को मिलेगा।
प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी ने बताया कि संचालक स्तर पर हुई चर्चा में जानकारी मिली है कि शेष मांगों से संबंधित फाइलों पर तेजी से कार्यवाही जारी है और निकट भविष्य में कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय होने की उम्मीद है।
संघ ने स्पष्ट किया कि सचिव द्वारा दो प्रमुख मांगों पर सहमति तथा शेष मांगों के शीघ्र निराकरण के आश्वासन के आधार पर ही हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। यदि आगामी तीन माह के भीतर मांगों के संबंध में अपेक्षित सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं, तो कर्मचारियों से चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
सचिव से हुई वार्ता में संघ के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी, महिला उपाध्यक्ष शिल्पा मेश्राम, सह कोषाध्यक्ष माहितोष शर्मा एवं प्रदेश महामंत्री सुभाष सोनकर शामिल रहे।